Weekly Current Affairs | 1st August 2022 to 6th August 2022 | UPSC CSE 2023 | Hindi Medium | Short Notes
1. भारतीय संविधान में स्वच्छ पर्यावरण का प्रावधान: (Mains Ke Liye )
जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उपयोग भारत में विविध प्रकार से किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रजाति के रूप में जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, सम्मान के साथ जीने का अधिकार और आजीविका का अधिकार शामिल है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है: 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।'
2. भारत में टाइगर रिज़र्व
o कुल गणना: 53
o सबसे बड़ा: नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व, आंध्र प्रदेश
o सबसे छोटा: महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिज़र्व
3 प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA) (GS-3)
परिचय: प्राकृतिक संसाधन लेखांकन आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन करने की एक प्रक्रिया है
NRA की अवधारणा प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों और देश की आर्थिक प्रगति के बीच घनिष्ठ अंतःक्रिया को समझने हेतु उभरी थी।
यह इस अवधारणा पर आधारित है कि 'किसी संसाधन का मापन उसके बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है।
प्राकृतिक संसाधन लेखांकन का महत्त्व:
§ अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर्संबंध:
§ नीति निर्धारण में सहायता- सुदृढ़ डेटाबेस:
§ सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का प्रबंधन: NRA सतत् विकास लक्ष्यों के साथ गहन रूप से अंतर्संबंधित हैं क्योंकि 17 में से 4 लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उनके लेखांकन से संबंधित हैं।
§ जलवायु परिवर्तन का सामना:
§ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:
प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन से संबंधित चुनौतियाँ:
§ राज्य के अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अभाव है।
§ परिसंपत्ति लेखांकन के गठन में सीमाएँ- डेटा की आवधिकता का मानचित्रण।
§ संसाधनों के लिये डेटा संग्रह में कई एजेंसियाँ शामिल हैं; यह डेटा साझाकरण/डेटा संघर्ष के मुद्दों को जन्म दे सकता है।
4. अल्फाफोल्ड और प्रोटीन
– हाल ही में लंदन स्थित एक कंपनी डीपमाइंड ने अल्फाफोल्ड का उपयोग करके 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन त्रि-आयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी की है
अल्फाफोल्ड: अल्फाफोल्ड एक AI आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है।
यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है।
न्यूरल नेटवर्क बड़ी मात्रा में ठीक उसी प्रकार इनपुट डेटा का उपयोग कर वांछित आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे मानव मस्तिष्क कार्य करता है।
वास्तविक कार्य इनपुट और आउटपुट परतों के मध्य ब्लैक बॉक्स द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हिडन नेटवर्क कहा जाता है।
5 . स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था।गांधी जी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना की थी। हालाँकि प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू तथा मुसलमान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। किंतु बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग (सफेद) को भी शामिल किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय काॅॅन्ग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया।
6. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2018 का मसौदा: (GS-2)
HECI के कार्य:
§ HECI उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के तरीकों की अनुशंसा करेगा।
§ यह निम्नलिखित मानदंड निर्दिष्ट करेगा:
o पाठ्यक्रमों के लिये सीखने के परिणाम।
o शिक्षण और अनुसंधान के मानक।
o संस्थानों के वार्षिक शैक्षणिक प्रदर्शन को मापने के लिये मूल्यांकन प्रक्रिया।
o संस्थानों का प्रत्यायन।
o संस्थानों को बंद करने का आदेश
§ इसके अलावा HECI कई अन्य मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है:
o शैक्षणिक संचालन शुरू करने के लिये संस्थानों को प्राधिकरण प्रदान करना।
o उपाधि या डिप्लोमा प्रदान करना।
o विश्वविद्यालयों के साथ संस्थानों की संबद्धता।
o स्वायत्तता प्रदान करना।
o श्रेणीबद्ध स्वायत्तता।
o कुलपतियों की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदंड।
o संस्थानों की स्थापना और समापन।
o शुल्क विनियमन।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का महत्त्व:
§ शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को पहचानना: 3 वर्ष की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिये 5+3+3+4 मॉडल अपनाने की नीति बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 वर्ष की उम्र के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को दर्शाती है।
§ साइलो मानसिकता से दूरी: नई नीति में स्कूली शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू हाई स्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान धाराओं के विभाजन में लचीलापन लाना है। साइलो मानसिकता का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब कुछ विभाग या क्षेत्र एक ही कंपनी में दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं।
§ शिक्षा और कौशल का संगम: इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल कोर्स की शुरुआत। यह समाज के कमज़ोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित कर सकता है।
§ शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) प्रस्तावित है।
§ विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति: दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने के लिये ''सुविधा'' दी जाएगी।
§ हिंदी बनाम अंग्रेजी बहस समाप्त करना: यह कम-से-कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर ज़ोर देता है, जिसे शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है।
8. तंबाकू एंडगेम पर न्यूज़ीलैंड का विधेयक: (For Mains)
परिचय: ‘टोबैको एंडगेम’ एक नीतिगत दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो 'तंबाकू मुक्त भविष्य' के उद्देश्य से तंबाकू से होने वाली बीमारी को समाप्त करने पर केंद्रित है
तंबाकू सेवन की वर्तमान स्थिति:
वैश्विक: तंबाकू महामारी दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, जिसके कारण प्रति वर्ष 80 लाख से अधिक लोग मारे जाते हाते हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार), जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर (सिगरेट के धुँए आदि कारणों से) प्रभावित 1.2 मिलियन मौतें शामिल हैं।
दुनिया भर में हर चार में से एक व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है।
भारत में स्थिति:
NFHS-5 (वर्ष 2019-21) के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के 38% पुरुष और 9% महिलाएँ तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं
उच्च तम्बाकू खपत से निपटने हेतु उपाय:
§ वैश्विक पहल:
o तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन:
इसे तंबाकू महामारी के वैश्विक रोकथाम के लिये विकसित किया गया था और यह एक साक्ष्य-आधारित संधि है जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर के अधिकार की पुष्टि करती है।
भारत ने WHO FCTC के इस ढाँचे के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया है।
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस: तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता का विस्तार करने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
§ भारत द्वारा की गई पहल:
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003: इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) को बदल दिया (बड़े पैमाने पर वैधानिक चेतावनियों तक सीमित- 'सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है' को सिगरेट पैक और विज्ञापनों पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गैर-सिगरेट उत्पाद शामिल नहीं थे)।
वर्ष 2003 के अधिनियम में सिगार, बीड़ी, चेरूट (फिल्टर रहित बेलनाकार सिगार), पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा भी शामिल थे।
ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019: यह ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज (NTQLS): नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज़ बड़ी संख्या में तंबाकू उपयोगकर्ताओं तक पहुँच बनाने में सक्षम है, जिसका एकमात्र उद्देश्य टेलीफोन आधारित जानकारी, सलाह, समर्थन और तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना है।
एम-सेसेशन (mCessation) कार्यक्रम: यह कार्यक्रम तंबाकू छोड़ने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है।
9. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD):
§ IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
§ यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
10. अटल इनक्यूबेशन केंद्र:
AIC भारत में स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिये एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिये AIM और नीति आयोग की एक पहल है।
अटल इनोवेशन मिशन (AIM): AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल है।
प्रमुख पहलें:
अटल टिंकरिंग लैब: भारतीय स्कूलों में समस्या समाधान मानसिकता विकसित करना।
अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की ज़रूरतों के अनुरूप बनाना।
मेंटर इंडिया अभियान: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से निर्मित एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क।
लघु उद्यमों हेतु अटल अनुसंधान और नवाचार (ARISE): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
11. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)
उद्देश्य: अत्याधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना, कोर डिजिटल स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करना और इसके निर्बाध आदान-प्रदान के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करना।
एबीडीएम के बिल्डिंग ब्लॉक्स: आयुष्मान भारत मिशन 4 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आधारित है:
स्वास्थ्य आईडी: ABDM प्रणाली के प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी बनाना होगा जिसे सत्यापित किया जाएगा और उनकी पहचान से जोड़ा जाएगा।
हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री यह स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का एक पूरा डेटाबेस है जो देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तैनाती से जुड़े हैं।
स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री यह देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस है। इनमें निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ, जैसे- अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब, छोटे क्लीनिक, नर्सिंग होम आदि शामिल हैं।
आभा (ABHA) मोबाइल ऐप ABHA मोबाइल ऐप का उपयोग रोगियों द्वारा अपनी चिकित्सा ज़ानकारी को नियंत्रित करने और एक्सेस करने के साथ-साथ इसे स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साझा करने के लिये किया जाता है। ऐप सुरक्षित पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड (PHR) प्रणाली द्वारा समर्थित है।
12. सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0
§ यह योजना सभी पात्र लाभार्थियों के लिये खुली है, पूर्व शर्त केवल यह है कि लाभार्थी को आधार पहचान के साथ निकटतम आँगनबाडी केंद्र में पंजीकृत होना होगा।
§ इस योजना की लाभार्थी 14-18 आयु वर्ग की किशोर बालिकाएँ होंगी, जिनकी पहचान संबंधित राज्यों द्वारा की जाएगी।
§ आयुष मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के लगभग 68 प्रतिशत मामलों के लिये बच्चों और माँ में कुपोषण की स्थिति को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
13. खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP):
यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दुर्लभ खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने की पहल है।
उद्देश्य: MSP का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्लभ खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरह से किया जाए कि देशों के उनके भूवैज्ञानिक प्रबंधन के पूर्ण आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त कर सके।
कोबाल्ट, निकेल, लिथियम जैसे खनिजों की आपूर्ति शृंखलाओं और 17 "दुर्लभ पृथ्वी" के खनिजों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
14. भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय:
घरेलू सौर विनिर्माण: वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने भारत में घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
बायोमास को-फायरिंग: ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिये 5-7% बायोमास का उपयोग।
ईंधन सम्मिश्रण: ईंधन सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये मिश्रित ईंधन पर 2 रुपये/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी: स्वच्छ परिवहन प्राप्त करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी।
ग्रीन बॉण्ड: ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये पूँजी जुटाने हेतु सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु 'ग्रीन बॉण्ड' जैसे निश्चित वित्तीय तरीके से आय का सृजन करना।
15. बायोमास:
बायोमास पौधे या पशु अपशिष्ट है जिसे विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये ईधन के रूप में जलाया जाता है। उदाहरण लकड़ी, फसलें और जंगलों, यार्डों या खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट।
16. बायोमास को-फायरिंग:
बायोमास को-फायरिंग कोयला थर्मल संयंत्रों में बायोमास के साथ ईंधन के एक हिस्से को प्रतिस्थापित करने की विधि है।
बायोमास को-फायरिंग द्वारा उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में बायोमास को आंशिक स्थानापन्न ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
बायोमास को-फायरिंग फसल अवशेषों को खुले में जलाने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है; यह कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को भी डीकार्बोनाइज करता है।
17. उद्यम पोर्टल:
यह MSMEs के पंजीकरण के लिये स्थापित एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा, यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।
18. टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल (एटीजीएम)
ATGMs मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद सैन्य वाहनों को मार गिराने और नष्ट करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
अन्य टैंक रोधी मिसाइलें:
हेलिना:
इसकी अधिकतम सीमा सात किलोमीटर है और इसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (Advanced Light Helicopter-HAL) के हथियारयुक्त संस्करण के एकीकरण हेतु डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है।
नाग: यह तीसरी पीढ़ी की ‘दागो और भूल जाओ’ (Fire-and-Forget) के सिद्धांत पर आधारित एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के टैंकों पर हमला करने हेतु विकसित किया गया है
MPATGM: यह मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें पैदल सेना के उपयोग के लिये फायर-एंड-फॉरगेट और शीर्ष हमले की क्षमता के साथ इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है
SANT: यह एक स्मार्ट स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक मिसाइल है जिसे वायु सेना के टैंक-रोधी अभियान हेतु Mi-35 हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिये विकसित किया जा रहा है
19. डाइ-अमोनियम फॉस्फेट:
DAP यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है।
DAP में 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन पाई जाती है जो किसानों के लिये फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है। यह यूरिया के समान है, जो उनका पसंदीदा नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है।
20. लॉन बाल स्पोर्ट
– राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम ने "महिला फोर लॉन बाल" खेल में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया
21. रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि
हाल ही में भारत द्वारा 10 और आर्द्रभूमियों को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के रूप में शामिल किया गया है, इसी के साथ देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है।
इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के पाँच नई आर्द्रभूमियों को नामित किया था- तमिलनाडु में करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिज़र्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव; मिज़ोरम में पाला आर्द्रभूमि तथा मध्य प्रदेश में साख्य सागर।
कूनथनकुलम पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु |
वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स | तमिलनाडु |
वेलोड पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु |
वेदंतंगल पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु |
उदयमार्थंदपुरम पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु |
सतकोसिया गॉर्ज | ओडिशा |
नंदा झील | गोवा |
रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य | कर्नाटक |
सिरपुर वेटलैंड | मध्य प्रदेश |
22 .मिशन भूमिपुत्र
– असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 अगस्त, 2022 को ‘मिशन भूमिपुत्र’ पोर्टल का अनावरण किया। इस मिशन के तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाणपत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किये जाएंगे।
23. बाढ़: (Mains GS -3 )
यह सामान्य रूप से शुष्क भूमि पर जल का अतिप्रवाह है। भारी बारिश, समुद्री की लहरों के साथ भारी मात्रा में जल की तट पर मौजूदगी, बर्फ का तेज़ी से पिघलना और बाँधों का टूटना आदि के कारण बाढ़ आ सकती है
शहरी क्षेत्रों में निरंतर रूप से बाढ़ आने के प्रमुख कारण:
§ अनियोजित विकास:
§ अनियोजित शहरीकरण:
§ आपदा पूर्व योजना की उपेक्षा:
§ गाडगिल समिति की सिफारिशों पर ध्यान न देना: वर्ष 2011 में माधव गाडगिल समिति ने लगभग 1,30,000 वर्ग किमी क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र (गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्तारित) के रूप में घोषित करने की सिफारिश की।
24. सशक्त जलवायु लक्ष्य 2030
हाल ही में भारत ने वर्ष 2030 तक अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में वृद्धि की है।
भारत के संशोधित लक्ष्य:
उत्सर्जन तीव्रता: भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद (GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन) की उत्सर्जन तीव्रता में कम-से-कम 45% की कमी के लिये प्रतिबद्ध है।
मौजूदा लक्ष्य 33% - 35% की कमी करना था।
विद्युत उत्पादन: भारत यह सुनिश्चित करने का भी वादा करता है कि वर्ष 2030 में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कम-से-कम 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा।
यह मौजूदा 40% के लक्ष्य से अधिक है।
अन्य NDCs:
वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाना।
वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन (BT) कम करना।
वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।
25 .जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास:
§ परिवहन क्षेत्र में सुधार:
§ इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में प्रोत्साहन:
§ सरकारी योजनाओं की भूमिका:
§ निम्न-कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका:
§ हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:
§ प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT): PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक बाज़ार आधारित तंत्र है।
26. मॉडल टेनेंसी एक्ट (GS-2)
मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 का उद्देश्य परिसर के किराये को विनियमित करने और ज़मींदारों तथा किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के लिये एवं विवादों तथा उससे जुड़े मामलों या संबंधित मामलों के समाधान हेतु त्वरित न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करने के लिये किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है
लिखित समझौता अनिवार्य: – इसके लिये संपत्ति के मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य है।
स्वतंत्र प्राधिकरण और रेंट कोर्ट की स्थापना: यह अधिनियम किरायेदारी समझौतों के पंजीकरण के लिये हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करता है
सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिये अधिकतम सीमा: इस अधिनियम में किरायेदार की एडवांस सिक्योरिटी डिपॉज़िट (Advance Security Deposit) को आवासीय उद्देश्यों के लिये अधिकतम दो महीने के किराये और गैर-आवासीय उद्देश्यों हेतु अधिकतम छह महीने तक सीमित किया गया है।
मकान मालिक और किरायेदार के अधिकारों तथा दायित्वों का वर्णन करता है:
मकान मालिक द्वारा 24 घंटे पूर्व सूचना: मकान मालिक को मरम्मत या प्रतिस्थापन करने के लिये किराये के परिसर में प्रवेश करने से पहले 24 घंटे पूर्व सूचना देनी होगी।
परिसर खाली करने के लिये तंत्र: यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में बताई गई सभी शर्तों को पूरा किया है जैसे- नोटिस देना आदि और किरायेदार किराये की अवधि या समाप्ति पर परिसर को खाली करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक मासिक किराये को दोगुना करने का हकदार है।
27.औषधकोश आयोग
भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (PCIM&H) के लिये औषधकोश आयोग की स्थापना की है।
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