Daily Current affairs 6 sept & 7 sept 2022 UPSC 2023 , Short Notes

 Daily Current affairs 6 sept & 7 sept 2022 UPSC 2023 , Short Notes

6 sept 2022

1. पीएम श्री स्कूल

– शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर, भारत के प्रधानमंत्री ने पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया- PM ScHools for Rising India) नामक नयी पहल की घोषणा की है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy NEP) के लिये एक प्रयोगशाला होगी और पहले चरण के तहत कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।

 

2. स्टार्टअप और यूनिकॉर्न

स्टार्टअप: – स्टार्टअप शब्द कंपनी को संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो ऐसे उत्पाद या सेवा विकसित करना चाहते हैं जिसके लिये उनका मानना है कि उपभोग हेतु मांग है।

ये कंपनियाँ आम तौर पर उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू होती हैं, यही वजह है कि वे उद्यम पूंजीपतियों जैसे विभिन्न स्रोतों से पूंजी की तलाश करती हैं।

यूनिकॉर्न: – यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपिस्थिति को दर्शाता है।

फिनटेक, एडटेक, बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B-2-B) कंपनियाँ आदि इसकी कई श्रेणियाँ हैं।

स्टार्टअप्स के लिये सरकार की पहल:

§  नवाचारों के विकास और दोहन के लिये राष्ट्रीय पहल (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations -NIDHI))

§  स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान (Startup India Action Plan -SIAP)

§  स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (Ranking of States on Support to Startup Ecosystems-RSSSE)

§  स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS): इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

§  राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार: यह उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और पुरस्कृत करने का प्रयास करता है जो नवाचार को बढ़ावा देकर और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिशीलता में योगदान दे रहे हैं।

§  SCO स्टार्टअप फोरम: पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्टअप फोरम को सामूहिक रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और सुधार के लिये अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।

§  प्रारंभ (Prarambh): 'प्रारंभ’ शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्ट अप और युवांओं को नए विचारों, नवाचारों और आविष्कारो हेतु एक साथ आने के लिये मंच प्रदान करना है।

 

 

7 Sept 2022

 

इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम 

– लद्दाख में सेना की फायर एण्‍ड फ्यूरी कॉर्प्‍स ने कारगिल में भी विद्यार्थियों को चिकित्‍सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिये ‘इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम’ की शुरूआत की है। 

 

WEST: न्यू I-STEM पहल

– हाल ही में "इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएँ (WEST)" नाम की एक नई “भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का खाका (I-STEM)” पहल का शुभारंभ किया गया।

WEST पहल: – WEST पहल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को पूरा करेगा और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने हेतु सशक्त बनाएगा।

WEST पहल के माध्यम से I-STEM, वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिला शोधकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में अनुसंधान करने के लिये एक अलग मंच प्रदान करेगा।

 

I-STEM: –  इस पोर्टल को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया। यह प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (Prime Minister’s Science, Technology & Innovation Advisory Council- PM-STIAC) के तत्त्वावधान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है।

क्षेत्रीय भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

§  अनुच्छेद 345: अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य में प्रयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अथवा भाषाओं के रूप में अपना सकता है।

§  अनुच्छेद 346: संघ में आधिकारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एवं एक राज्य तथा संघ के बीच संचार के लिये आधिकारिक भाषा होगी।

o    उदाहरण: यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिये हिंदी भाषा, आधिकारिक भाषा होनी चाहिये तो उस भाषा का उपयोग ऐसे संचार के लिये किया जा सकता है।

§  अनुच्छेद 347: यह राष्ट्रपति को किसी दिये गए राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता देने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा भाषा को मान्यता देना चाहता है। ऐसी मान्यता राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य के लिये हो सकती है।

§  अनुच्छेद 350A: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा।

§  अनुच्छेद 350B: यह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की स्थापना का प्रावधान करता है।

§  अनुच्छेद 351: यह केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।