Daily Current affairs 20 sept 2022 UPSC 2023 , Short Notes

 Daily Current affairs 20 sept 2022 UPSC 2023 , Short Notes

20 Sep 2022

 

एशियाई विकास बैंक (ADB):

एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी।

ADB में कुल 68 सदस्य हैंI भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।

कुल सदस्यों में से 49 सदस्‍य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं।

इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

31 दिसंबर, 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं।

ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

 

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy-NLP) 2022 शुरू की है, जिसका उद्देश्य 'अंतिम छोर तक त्वरित वितरण' करना है, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है।

लॉजिस्टिक्स:

लॉजिस्टिक्स में संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात् उत्पादन बिंदुओं से उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक ले जाने के साथ नियोजन, समन्वय, भंडारण प्रक्रिया शामिल है।

लॉजिस्टिक्स शब्द संसाधनों के अधिग्रहण, भंडारण और वितरण को उनके इच्छित स्थान पर नियंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करता है।

इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 14-15 प्रतिशत है। जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8 प्रतिशत तक की कमी लाना है.

दुनिया  की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में शीर्ष 10 में शामिल होना है। उसे दक्षिण कोरिया की विकास गति की बराबरी करनी होगी।

भारत वर्ष 2018 में LPI में 44वें स्थान पर था।

लॉजिस्टिक से संबंधित पहलें:

§  माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993

§  पीएम गति शक्ति योजना

§  मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

§  लीड्स (LEADS) रिपोर्ट

§  डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

§  सागरमाला प्रोजेक्ट्स

§  भारतमाला परियोजना

 

सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल

स्वीडन में नई दक्षिणपंथी सरकार बनने वाली है, जो सामाजिक लोकतंत्र के नॉर्डिक (स्कैंडिनेवियाई) मॉडल के लिये खतरा है।

स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को सामूहिक रूप से नॉर्डिक देशों के रूप में जाना जाता है।

 

लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल

नॉर्डिक मॉडल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड में पालन किये जाने वाले मानकों को संदर्भित करता है। ये राष्ट्र उच्च जीवन स्तर और निम्न-आय असमानता के लिये जाने जाते हैं।

मॉडल मुक्त-बाज़ार पूंजीवाद और समाज कल्याण का एक अनूठा संयोजन है।

आपूर्ति और मांग पर आधारित आर्थिक प्रणाली मुक्त बाज़ार के रूप में जानी जाती है।

सामाजिक लाभों को करदाताओं द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और सभी नागरिकों के लाभ के लिये सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।