Daily Current affairs 30 sept 2022 UPSC 2023 , Short Notes

Daily Current affairs 30 sept 2022 UPSC 2023 , Short Notes

30 Sep 2022 

लघु बचत योजनाएँ:

परिचय: लघु बचत योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ज़्यादा उम्र के बावजूद नियमित रूप से बचत करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

वे लोकप्रिय हैं क्योंकि वे न केवल बैंक सावधि जमा से अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं बल्कि सॉवरेन गारंटी और कर लाभ भी प्रदान करते हैं।

विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत प्राप्त सभी जमाराशियों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। फंड में जमा पैसा केंद्र सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये उपयोग किया जाता है।

 

उत्तर प्रदेश में नया टाइगर रिज़र्व

हाल ही में उत्तर प्रदेश (यूपी) ने चित्रकूट ज़िले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य (RWS) में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंज़ूरी दी।

यह भारत का 54वाँ टाइगर रिज़र्व होगा। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वाँ टाइगर रिज़र्व है।

इसी क्षेत्र में बाघों के संरक्षण के लिये रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन भी स्थापित किया जाएगा।

रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य आकर्षण (RWS): – 1977 में स्थापित RWS में एक भी बाघ नहीं है। हालाँकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा भारत में बाघों, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, यह बाघों की आवागमन के लिये एक महत्त्वपूर्ण गलियारा है।

रानीपुर टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिज़र्व होगा।

यह बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिज़र्व होगा।

 

FICCI: – यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है।

इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी तथा यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। इसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

 

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA):

परिचय: – मूल रूप से UAPA को वर्ष 1967 में लागू किया गया था। इसे वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था।

प्रावधान:

धारा 7: – UAPA की धारा 7 सरकार को "गैरकानूनी संगठन" द्वारा "धन के उपयोग पर रोक लगाने" की शक्ति देती है।

धारा 8: – UAPA की धारा 8 केंद्र सरकार को “किसी भी स्थान को अधिसूचित करने का अधिकार देती है, जो उसकी राय में इस तरह के गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाता है”।

यहाँ “स्थान” में घर या इमारत, या इसका हिस्सा, या यहाँ तक कि एक तम्बू भी शामिल है।

धारा 10 : – UAPA की धारा 10 प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को अपराध बनाती है।

इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने पर दो साल की कैद की सज़ा हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में इसे आजीवन कारावास तथा यहाँ तक कि मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। 

UAPA न्यायाधिकरण:

परिचय: – UAPA, सरकार द्वारा गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है, ताकि उसके प्रतिबंध लंबे समय तक कानूनी रूप से सुरक्षित रहे।

UAPA की धारा 3 के तहत केंद्र द्वारा किसी संगठन को "गैरकानूनी" घोषित करने के आदेश जारी किये जाते हैं।